180 मीटर से नीचे जल स्तर रखने एवं विस्थापितों की समस्याओ
को लेकर विस्थापित युवा संगठन संग मुख्यमंत्री से मिले विधायक
चांडिल डैम का जलस्तर 180 मीटर से नीचे रखने एवं विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर मंगलवार को 116 गांव युवा विस्थापित संगठन संग विधायक सविता महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। इस दौरान विधायक ने मांग पत्र में कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र के चांडिल बांध निर्माण से हुए कुल 116 गांवो के विस्थापितो 40 वर्षों से निर्माणाधीन चांडिल डैम का अभी तक पुनर्वास नीति नियमानुसार समुचित सुविधाएं नहीं मिलने से विस्थापित अपने गांव में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं।
जल संसाधन विभागीय अधिसूचना संख्या 843 /2021 संशोधन करते हुए प्रति विकास पुस्तिका धारी विस्थापितों को नियुक्ति देने, वर्तमान पुनर्वास नीति संशोधन कर नए पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2022 तैयार करते समय विस्थापित संगठन व समिति को प्रतिनिधि के रुप में सम्मिलित करने, आवास अर्जित किए जाने से विस्थापित परिवारों को देय सुविधा तथा अनुदान राशि 6 लाख57 हजार से बढ़ाने, सभी पुनर्वास स्थल को घेराबंदी करने तथा अवैध रूप से कब्जा धारी गैर विस्थापित को चिन्हित करने, भविष्य में नियुक्ति हेतु विस्थापितों का उम्र में उस परियोजना का अंतिम अधिसूचना तिथी को कट ऑफ तिथी रखा जाए, पुनरक्षित पुनर्वास तिथी 2017 के कंडिका 6.3 प्रशिक्षण की व्यवस्था से संबंधित देय राशि को चार गुना बढ़ाने, प्रति विस्थापित परिवार को विशेष पैकेज की व्यवस्था करना, अभिलंब विस्थापन आयोग का गठन करने संबंधित मांग पत्र शामिल है।
मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता भोलानाथ रजक, चंद्र प्रकाश साहदेव, डमन कैवर्त, अर्जुन सिंह, मुकुंदर महतो, घनश्याम सिंहदेव, केंद्रीय सदस्य काबलु महतो आदि उपस्थित थे।
