देवघर डीसी के हटाये जाने को लेकर झारखण्ड सरकार की पहल कहा…..
हटाए नहीं जाएंगे देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री, विधि परामर्श लेगी झारखंड सरकार
चुनाव आयोग ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का सख्त आदेश । पत्र मिलते ही कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में फाइल तैयार की। राज्य सरकार की पहल से
फिलहाल डीसी को राहत। राज्य ने चुनाव का दिया हवाला अभी नही है चुनाव का असार विधि परार्मश के बाद होगी कार्रवाही ।
मामला कोर्ट तक पहुंचने के पूरी आसार दिख रहे…..
रांची, (राज्य ब्यूरो) देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने को लेकर चुनाव आयोग का आदेश राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें हटाने को लेकर फिलहाल आदेश नहीं दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार विधि परामर्श लेगी और इसके आधार पर ही कोई कार्रवाई शुरू करेगी। फिलहाल देवघर के उपायुक्त को राहत मिली है। मामला कोर्ट तक जाने की भी पूरी संभावना दिख रही है। पूरा प्रकरण राजनीतिक रूप भी ले रहा है और इस मामले में सत्ताधारी दलों झामुमो और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के निर्णय की आलोचना की है जबकि भाजपा आयोग के फैसले की सराहना कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा की चुनाव आयोग के फैसले पर होगी अमल पर,
विधि परामर्श की सलाह के बाद करेगें कार्रवाही….
चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद सोमवार को कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में फाइल तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री दुमका से वापसी के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेगी और इस मामले में विधि परामर्श प्राप्त के बाद ही नतिजे पर पहुंचेगी । वही बताया गया की राज्य में अभी चुनाव की स्थिति नहीं है इस कारण राज्य सरकार चुनाव आयोग की फैसले को हितकारी नही मान रही है । ऐसे मे राज्य सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचित भी कर सकते है । चुकी चुनाव आयोग इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटकटा सकते है । चुनाव आयोग के फैसला और राज्य सरकार की पहल ने झारखण्ड के राजनिति सरगर्मी बढ़ा दी है । यह मामला कोर्ट का अन्तिम एकमात्र रास्ता दिख रही है ।
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