सरकार का यह फंडा आम लोगों के पल्ले नही, बालू ऑनलाईन हुआ सस्ता….. पढ़ें पुरी खबर
अब बालू होगी ऑनलाइन उपलब्ध, आम उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहा है। आम लोगों को काम बंद करना मंजूर है लेकिन ऑनलाइन बालू मंगाने को लेकर वाहन मालिकों के बीच भाड़े को लेकर असमंजस बना हुआ है ……..
रांची डेस्क:- हेमन्त सरकार ने बालू के अवैध खनन पर प्रतिबंध को लेकर अवैध कारोबारियों को नदी घाट से खदेड़ दिया और सरकार आपना दुकान खोने को लेकर तैयारी कर रही है ऐसे में राज्य को सीघे राजस्व की प्राप्ती होगी । वही दुसरी ओर उपभोक्ताओं को सस्ते दर बालू उपलब्ध करानें की तैयार में जुटी है ।
झारखंड सरकार अब बालू की आनलाइन उपलब्धता को लेकर प्रयास कर रही है, पर आम उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहा है। उपभोक्ता आनलाइन आवेदन कर रहे और रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, लेकिन लोगों को बालू की ढुलाई के लिए गाड़ियों का प्रबंध करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बालू ढोने वाले बड़े वाहनों हाइवा, ट्रेक्टर व अन्य वाहन के भाड़े को लेकर अभी भी असमंजस में है । उपभोक्ता और गाड़ी मालिकों के बीच भाड़ा को लेकर आपसी प्रतिद्वांदित बढ़ रही है । इसके अलावा रास्ते में थाना-पुलिस के द्वारा तंग किए जाने की बात भी कुछ ड्राइवर बता रहे हैं जिसके एवज में अलग से भुगतान करने की बात कही जा रही है।
बालू हुआ सस्ता पर ऑनलाईन उपभोक्ताओं के लिए परेशानियॉं अधिक :-
झारखंड सरकार बालू को तो सस्ता कर दिया है उसके तहत बालू 7.87 रुपये प्रति सीएफटी की दर से मिल रहा है। इसके अलावा हाइवा का भाड़ा देना होगा, जिसे औसतन 12 हजार रखा जा सकता है। इस प्रकार 500 सीएफटी बालू 16-17 हजार रुपये के आसपास में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वाहनों का प्रबंध करना बड़ी परेशानी है। इसके अलावा लोगों को इस बात की भी शंका रही है कि घाट पर पता नहीं कैसा बालू लोड कर दिया जाए। अभी तक जो एजेंटों से मंगाते थे उसमें बालू को लेकर पहले ही ग्राहक अपनी पसंद बता देते थे लेकिन अब बालू देखे बिना आदेश और भुगतान करने को लेकर लोग सशंकित हैं।
40-50 लोग रोज करा रहे निबंधन, बालू मंगाने वाले कम
आनलाइन तरीके से विभिन्न घाटों से बालू मंगाने के लिए 40-50 लोग प्रतिदिन आवेदन कर रहे हैं और इसके लिए निबंधन भी करा रहे हैं, लेकिन बालू मंगानेवालों की संख्या अभी कम है। रांची के लोगों के लिए फिलहाल गुमला अथवा खूंटी से बालू का प्रबंध होने की बात कही जा रही है।
