बैठक में न्यायपालिका के फैसले पर जताया खुशी और विश्वास
कहां गलत नीतियां हुई रद्द, 80 फीसदी जनता की हुई जीत मंच
आदित्यपुर (जगबंधु महतो ) : एकता विकास मंच की एक आवश्यक बैठक केंद्रीय अध्यक्ष के आवास गम्हरिया में हुई बैठक में एकता विकास मंच के सभी सदस्य पदाधिकारी पदाधिकारी उपस्थित हुए। मंच ने न्यायपालिका में विश्वास और आस्था जताया और खुशी का माहौल बैठक में रहा।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली -2021 को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने स्वीकार करते हुए नियमावली को रद्द कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए उस नियमावली को रद्द कर दिया गया है जिसमें भाषाई आधार पर हिंदी और अंग्रेजी भाषी लोगों को नियोजन से वंचित कर दिया था. सरकार के इस निर्णय पर सामाजिक संस्था एकता विकास मंच ने झारखंड हाईकोर्ट में राज्य कर्मचारी चयन आयोग को लेकर एवं भाषा संबंधित जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा आज फैसला आया है. न्यायाधीश रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह सरकार की असंवैधानिक नियोजन नीति 2021 थी जिसे आज रद्द किया जाता है. बता दें कि एकता विकास मंच ने झारखंड सरकार की तुगलकी फरमान हिंदी अंग्रेजी को नियोजन नीति से हटाने के खिलाफ जन सहयोग से पैसे इकट्ठे कर जनहित याचिका दायर किया था।
सकारात्मक फैसला आने पर एकता विकास मंच के केंद्रीय अध्यक्ष एके मिश्रा की आवाज पर मंच की बैठक हुई जिसमें मंच के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्य उपस्थित हुए एक स्वर में सभी ने न्यायालय पालिका में विश्वास और आस्था जताया और कहा कि गलत नीतियों को रद्द होने से आम जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और आस्था बढ़ेगा । केंद्रीय अध्यक्ष एके मिश्र ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का मंच हमेशा विरोध करता है और करता रहेगा. उन्होंने कहा कि मंच 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति और एकल पद को आरक्षित करने के खिलाफ भी न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर रही है ।जिसे भी वे निरस्त करवा कर रहेंगे।चूंकि झारखंड में रहनेवाले गैरआदिवासी का भी राज्य के सभी क्षेत्रों में उतना ही हक है जितना राज्य के आदिवासियों भाइयों का है. जो लोग यहां 50-60 वर्ष से रह रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी झारखंड के हित में न्योछावर कर दिया है उन्हें और उनके बाल बच्चों को हक और अधिकार से कोई जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कैसे वंचित कर सकती है।
एकता विकास मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज हाईकोर्ट में हुई जीत राज्य के 80 फीसदी जनता की जीत है। बैठक में मुख्य रूप सेबैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष ए के मिश्रा जिला अध्यक्ष कमल सिंह केंद्रीय उपाध्यक्षअनिरुद्ध सिंह श्री जगदीश शाह दीपक कुमार कमलेश कुमार सुजीत कुमार बसंत कुमार मुन्ना प्रसाद चंद्रवंशी कृष्णा गुप्ता नीरज कुमार आजाद महतो जीतू महापात्रा जिला महिला अध्यक्ष हरप्रीत कौर सचिव सुनैना देवी मीरा देवी रूबी देवी रोमी देवी पार्वती देवी पम्मी देवी विनीता देवी गीता देवी कांति देवी मालती देवी परम शीला देवी आदि उपस्थित रहे
