उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक; विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर निर्माण कार्य में प्रगति लाने तथा निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करने के दिए निर्देश…
योग्य लाभुकों को हरहाल में मिले योजनाओं का लाभ : उपायुक्त…
सरायकेला -संजय मिश्रा
जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभागवार संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यो की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा पूर्व माह की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा विगत माह अक्टूबर में योजनाओं की कार्य प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए।
आपूर्ति विभाग:-
खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उपायुक्त ने गम्हरिया एवं इचागढ़ प्रखंड में विगत माह राशन वितरण कार्य में धीमी गति पाए जाने पर सम्बन्धित MO को शोकोज करने के निर्देश दिए। वहीं लंबित वितरण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने तथा राशन वितरण कार्य माह के अंत तक पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला एवं प्रखंड स्तर से वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न पीडीएस दुकानों का औचक निरिक्षण करने तथा ऐसे गोदाम निरीक्षक/AGM जिनके द्वारा खाद्यान वितरण कार्य में किसी प्रकार से अनियमितता बरती जा रही है, पर कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात गोदाम निर्माण कार्य की समीक्षा कर निर्माण कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण के विरुद्ध विभागीय सचिव को कार्य में रूचि ना लेने पर नियम संगत करवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने सोना सोबरम धोती साड़ी योजनाओं अंतर्गत द्वितीय छमाही का वितरण कार्य में प्रगति लाने तथा उज्जवला गैस योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतू योग्य महिला लाभुकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
उद्योग विभाग:-
PMFME अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 94 के विरुद्ध 46 आवेदन स्वीकृति तथा PMEGP के निर्धारित लक्ष्य 184 के विरुद्ध 57 स्वीकृति पर नाराजगी जाहिर करते हुए योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन को यथाशीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि योजना के उद्देश्य को पूर्ण करते हेतु पदाधिकारियों की जवाबदेही तय कर योजना के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। वही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकार को चिन्हित कर प्रखंडवार सूची तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने, हल्दी एवं तसर सिल्क निर्माण में लगे लोगों का समूह में पंजीकरण कराकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।
श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग:-
स्थानीय नियोजन नीति अधिनियम के तहत आने वाले शत प्रतिशत संस्थाओ का पंजीकरण कराने एवं सभी संस्थाओ में नियोजन नीति के तहत 75% स्थानीय को रोजगार देने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी BDOs को क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्ष में 10th एवं 12th की परीक्षा में फ़ेल हुए छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर इच्छानुसार विभिन्न स्कील डेवलपमेन्ट कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ने में मदद करने के निर्देश दिए।
क़ृषि (सहकारिता, मत्स्य, पशुपालन):-
योग्य कृषकों के आय वृद्धि लाने हेतु सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान करें, अभियान चलाकर केसीसी आवेदन की संख्या में वृद्धि लाए साथ ही PM किसान के शत प्रतिशत लाभुकों का इ-केसीसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत बतख, चूजा वितरण में प्रगति लाने, योजना अंतर्गत 2021-22 एवं 2022-23 के चयनित लाभुकों के बीच पशु वितरण के लंबित कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने, मत्स्य मित्र को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने तथा ऐसे मतस्य मित्र जो इंश्योरेंस योजना से वंचित है का सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग:-
स्वास्थ्य शिक्षा एवं समाज कल्याण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने शत-प्रतिशत केन्द्रो में पेयजल एवं शौचालय समेत अन्य सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। वहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन कर सभी योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त नें फुलेबाई किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान करने, सभी विद्यालय में शत-प्रतिशत बच्चों का बैंक खाता खुलवा योग्य छात्रों को छात्रवृति योजनाओं का लाभ प्रदान करने तथा समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को आपसी तालमेल स्थापित कर सभी प्रखंडो में आयोजित हो रहें VHSND में नियमित टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करने, क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्कूल ड्राप बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में नामांकन कराने तथा एकल या अनाथ बच्चों को चिन्हित कर स्पोंसरशिप योजना के तहत लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।
सामाजिक सुरक्षा:-
शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ प्रदान करें, विभिन्न माध्यम से पेंशन बंद हो जाने की शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन करने तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लाभार्थी जो पिछले तीन माह या उससे अधिक समयानुसार से पेंशन निकाशी नहीं किए है, का भौतिक सत्यापन कर मृत पाए जानें वाले लाभुकों का नाम विलोपित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी माह तक मौषम को देखते हुए कम्बल खरीद एवं वितरण सम्बन्धित कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग:-
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के क्रम में हर घर जल नल योजना कार्य में प्रगति लाने, ऐसे गांव जहां हर घर पेयजल कनेक्शन हो गया है, का सत्यापन कर लेने, ODF+ में अधिक से अधिक गांव को विकसित करने, प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक गांव तथा प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत को फाइव स्टार के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
रेवेन्यू एवं अंचल कार्यालय कार्यालय:-
ऑनलाइन म्यूटेशन के लंबित मामलों का निष्पादन करें, जीएम लैंड मैपिंग कार्य में सुधारात्मक प्रगति लाने, ई.रेवन्यु कोर्ट के लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पदान करने के निर्देश दिए। वही म्यूटेशन भूमि चिन्हितकरण इत्यादि सम्बन्धित प्राप्त आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट ना करने, रिजेक्ट आवेदन पर कारण इंगित करने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा/आवास योजना/JSLPS:-
मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा राजनगर तथा गम्हरिया प्रखंड में पीडी जनरेशन में वृद्धि लाने, पंचायत में 5 से अधिक योजनाओं के संचालन करने, आधार सीडिंग के लंबित कार्य में प्रगति लाने तथा मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिया गया। वहीं आवास योजना की समीक्षा करते हुए पूर्व के लंबित आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण करने, सभी आवश्यक डाटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा जेएसएलपीएस अंतर्गत फूलों झानों आशीर्वाद योजना के तहत सभी योग्य महिला लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने, सभी पंचायतो में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध SHG समूह का गठन कर योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
कल्याण विभाग:-
कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए वन पट्टा के लिए सभी अंचल में ग्राम सभा आयोजित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को जोड़ने तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने, योजना अंतर्गत रिजेक्ट किए गए आवेदनों की पुनः जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर योग्य लाभुकों लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला/चांडिल, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
