झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा का सरायकेला आगमन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सौंपा 6 सूत्री ज्ञापन…
सरायकेला।(संजय मिश्रा) झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा शनिवार को सरायकेला व्यवहार न्यायालय पहुंचे। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन सरायकेला द्वारा उनका स्वागत करते हुए स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि इस जिले के अन्तर्गत 7 रेलवे स्टेशन हैं, इस जिले में रेल कोर्ट नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। एवं उन्हें न्याय के लिए चक्रधरपुर या जमशेदपुर जाना पड़ता है। इस जिले में एशिया का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र (जियाड़ा प्रक्षेत्र आदित्यपुर) है। जहां सैकड़ों लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं। परन्तु इस जिले में लेबर कोर्ट नहीं होने से काफी परेशानी होती है। लेबर कोर्ट का स्थापना यहां होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि सरायकेला जिला सिविल कोर्ट से ही 23 जुलाई 2022 को अलग होकर चांडिल अनुमंडल न्यायिक कोर्ट खुला। परंतु इस सिविल कोर्ट में पहले से स्टेनो, तृतीय श्रेणी स्टाफ इत्यादि की कमी झेल रहे हैं। जिला कोर्ट से तकरीबन 22 स्टाफ को चांडिल भेज दिया गया। जिससे जिला कोर्ट सरायकेला के दैनिक कार्य निपटाने में तथा समय पर कागजात मिलने में कठिनाई हो रही है। जिला सिविल कोर्ट में स्टेनो सहित तृतीय श्रेणी के स्टाफ की बहाली या दूसरे कोर्ट से इस जिले में पदस्थापित किया जाए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन लिटिगेंट्स एवं एडवोकेट्स की सुविधा के लिए तीन तल्ला जिला सिविल कोर्ट में लिफ्ट लगवाए जाने की मांग की गई। साथ ही कोर्ट परिसर में वॉटर लॉगिंग को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। कहा गया कि 17 जून 2012 को न्याय सदन भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया था। परंतु आज तक न्याय सदन भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसे प्रारंभ कराकर पूर्ण कराने की मांग की गई। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रभात कुमार, वाइस प्रेसिडेंट ओम प्रकाश एवं संयुक्त सचिव प्रशासन भीम सिंह कुदादा सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
