हाई कोर्ट के निर्देश पर रांची के 25 स्कूलों का निरीक्षण, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी
✍️ Arjun Kumar Pramanik
रांची । हाई कोर्ट में कुछ स्कूलों से जुड़े एक गंभीर मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश पारित करते हुए झालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और LADC टीम को निरीक्षण का निर्देश दिया। आदेश के तहत 25 निजी एवं सरकारी स्कूलों में 5-5 PLV टीमों को 4-4 स्कूलों का दौरा करने की जिम्मेदारी दी गई।
इसी क्रम में नामकुम प्रखंड के बिशप हार्टमैन हाई स्कूल, महिलोंग; सेंट जॉन्स हाई स्कूल; सेंट एलोयसियस हाई स्कूल और सुलेंद्र नाथ हाई स्कूल का निरीक्षण PLV लता कुमारी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान LADC टीम की अधिवक्ता कविता खाटी और PLV सदस्य अनिता यादव व मुन्नी देवी मौजूद रहीं। निरीक्षण टीम ने हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित 20 सवालों वाली प्रश्नावली के आधार पर प्रिंसिपल, प्रबंधन और शिक्षकों से विस्तृत बातचीत की। स्कूल परिसरों में CCTV कैमरे, सुरक्षा गार्ड (महिला-पुरुष), शिक्षक संख्या, वॉशरूम, सभी दरवाजों की स्थिति, स्कूल बसों में GPS, छत की सुरक्षा और छात्रों से संबंधित समस्याओं का बारीकी से आकलन किया गया।
PLV लता कुमारी ने कहा, “यह निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक गंभीर पहल है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल मिले। जो भी कमियां मिली हैं, उन्हें उच्च न्यायालय और संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाया जाएगा ताकि तुरंत सुधार हो।” निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट DLSA, सिविल कोर्ट रांची के माननीय न्यायाधीश को सौंप दी गई है। यह रिपोर्ट आगे हाई कोर्ट, झालसा और नालसा (सुप्रीम कोर्ट) को भेजी जाएगी।
