पटना : नीतीश सरकार ने खोला खजाना – 136 एजेंडे पर लगा दी मुहर
रिपोर्ट : संजय कुमार विनीत
(वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक स्तंभकार, पटना ।)
पटना : नीतीश सरकार की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं पर सरकार की मंजूरी मिल गयी है, इससे अब इन योजनाओं को पंख लगनी तय हो गयी है।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,इससे पहले सरकार कई कामों को पूरा करना चाहती है। सरकार के कई एजेंडे हैं, इसलिए इसका असर आज की कैबिनेट बैठक में भी देखने को मिला।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित 20 हजार करोड़ की 82 योजना की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने 188 योजना की घोषणा अब तक की है, उसमें से 121 योजना की अब तक कैबिनेट से स्वीकृति दे गई है।
यह इस साल नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक है। इससे पहले 10 जनवरी को हुई बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इनमें से 21 प्रस्ताव केवल प्रगति यात्रा से संबंधित थे, जिनकी लागत लगभग तीन हजार करोड़ रुपये थी। इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। बता दें कि हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था, इसमें बिहार के लिए कई घोषणाएं की थी। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि चुनाव को देखकर ही यह पिटारा खुला हैं।
हरिहरनाथ कॉरिडोर का विकास होगा, दरभंगा बस अड्डा की स्वीकृति, दरभंगा में बस अड्डा के निर्माण की स्वीकृति, कुशेश्वर स्थान को पर्यटन के रूप से विकसित करने के लिए 44 करोड़ की राशि की स्वीकृति, अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज, वीरपुर हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए 42 करोड़ की राशि की स्वीकृति, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं श्रम नीति 2022 को आकर्षक बनाने एवं निवेश की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधन की स्वीकृति, खेल विभाग बिहार पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग बिहार पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय पटना का कार्यालय के गठन की स्वीकृति, 6 नगर निगम में CCTV लगाने की स्वीकृति, आईआईटी रुड़की को परियोजना की परामर्शी नियुक्त करने की भी स्वीकृति, महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के आयोजन की सहमति, पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए 53 करोड़ 99 लाख ₹8000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत राजकीय मेला घोषित करने की स्वीकृति दी गई।मुजफ्फरपुर राम दयाल नगर रेलवे स्टेशन के बीच गोबर सही चौक के पास आरओबी के निर्माण के लिए 132 करोड़ 61 लाख 34760 रुपए की स्वीकृति दी गई। BLO के मानदेय में बढ़ौतरी, मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओ के पास पारिश्रमिक मानदेय की राशि 1-4-25 से प्रति बीएल ओ ₹6000 प्रति वर्ष से बढ़कर ₹9000 प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई। मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ पर तुर्की एवं राम दयाल नगर रेलवे स्टेशन के बीच सड़क के ऊपरी पुल का निर्माण के लिए 248 करोड रुपए की स्वीकृति। इसके अलावे और भी एजेंडे पर मुहर लगाई गई। सबसे ज्यादा पथ निर्माण विभाग से जुड़े योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी।
जाहिर है, बिहार के लिए आनेवाले दिनों में अधिक बेहतर होने की ओर इशारा कर रही है और लोगों को इसका इंतजार भी है ।
