अब शुरू हुई झारखण्ड में गैंगवार : –
केन्द्र सरकार कर रहें है ईडी का प्रयोग वही राज्य सरकार ने एसीबी को बनाया हथियार …….
रघुवर कैबिनेट के 5 मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति की
एसीबी करेंगी जांच
रांची डेस्क: केन्द्र सरकार के एजेंसी ईडी ने झरखण्ड सरकार और उनके पदाधिकारियों पर शिकंजा कंसने लगा । और अब रधुवर दास के कैविनेट के पूर्व के 5 मंत्री पर एसीबी के द्वारा आय से अधिक संपत्ति की जांच करने की मांग सरकार ने की है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सबको हिला देने वाला बड़ा फैसला लिया है। जिससे बीजेबी के खेमें में हड़कंप मच गया है । पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की कैबिनेट के 5 मंत्रियों के जांच के आदेश सीएम ने दिए हैं। जो तत्कालीन कृषि मंत्री रणधीर सिंह, आदिवासी कल्याण मंत्री लुईस मरांडी, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी और ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा पर आरोप लगाए गए थे. इस याचिका के संदर्भ में मंगलवार को राज्य सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। अब इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों पर शिकंजा कस सकता है।
इस याचिका में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में उनकी संपत्ति में 200 प्रतिशत से 1200 प्रतिशत बढ़ने की बात कही गयी है। सरकार ने अपने आदेश में वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता पंकज यादव की याचिका का हवाला दिया है। उक्त याचिका में पंकज कुमार यादव ने पूर्व मंत्री नीलकंठ मुंडा, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुईस मरांडी और अमर बाउरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर 28 जनवरी 2020 को जनहित याचिका दाखिल की थी। इस केस का नंबर 626/2020 है।
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