प्रधानमंत्री आवास शहरी की राशि राज्य सरकार को नहीं मिलने
से राज्य के 95 हजार घर का निर्माण कार्य रूका, केन्द्र से 508
करोड़ की आवंटन मांगी ..
रांची ब्यूरो : मोदी सरकार की माहत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का निर्माण कार्य थम गया है । वही केन्द्र सरकार ने झारखंड में शहरी अवास को जल्द निमार्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है । वही झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का फंड खत्म हो का की बात कही है. पिछले छह माह से केंद्र सरकार के द्वारा से फंड राज्य को नहीं मिला है. इस कारण राज्य में 95 हजार घरों का निर्माण कार्य रुक गया है. केन्द्र से फंड मिलने में देरी की वजह से 1.20 लाख लाभुक घरों का निमार्ण समय पूरा नहीं कर सका है । वही राज्य सरकार को समय पर निमार्ण कार्य पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी.
राज्य सरकार अपने राज्यांश की राशि लाभुकों को अब तक किस्त की राशि दी जा रही थी. नगरीय प्रशासन निदेशालय ने योजना को सही तरीके से चलाने के लिए केंद्र सरकार से 508 करोड़ रुपये मांगे हैं. नवंबर में आवंटन मांगा गया है लेकिन अब तक राज्य सरकार को पैसा नहीं मिला है. इसके लिए निदेशालय की एक टीम दिल्ली जाने वाली है. फंड की कमी से बीएलसी कंपोनेंट के मकानों का निर्माण कार्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. लाभुकों को देने के लिए विभाग के पास पैसा ही नहीं है. इस कारण जल्द मकान बनाने का दबाव डालने का काम रुक गया है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, पैसा नहीं होने के कारण राज्य में 95,000 मकानों का निर्माण रुक हुआ है ।
भारत सरकार ने पीएम आवास योजना की कार्यान्वयन :
अवधि बढ़ा कर 31 दिसंबर 2024 कर दी है. साथ ही 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किये गये आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी जारी करने की सहमति दी गयी है. इससे झारखंड में करीब 1.5 लाख गरीबों के घर अगले दो वर्षों में बन कर तैयार हो जायेंगे
पीएम आवास योजना की कार्यान्वयन अवधि बढ़ी :
भारत सरकार ने पीएम आवास योजना की कार्यान्वयन अवधि बढ़ा कर 31 दिसंबर 2024 कर दी है. साथ ही 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किये गये आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी जारी करने की सहमति दी गयी है. इससे झारखंड में करीब 1.5 लाख गरीबों के घर अगले दो वर्षों में बन कर तैयार हो जायेंगे.
