सरायकेला विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के विस्थापित परिवारों के सदस्यों की तत्काल नियुक्ति करने की झारखंड सरकार से मांग करते है।
उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार नियुक्ति करने का निर्देश दिया है तो राज्य सरकार को जल्द नियुक्ति करना चाहिए।
झारखंड के तत्कालीन भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार का निर्देश को मानते हुए वर्ष 2017 में विस्थापित परिवार के सदस्यों को नियुक्ति करने का आदेश जारी किया था जो वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार ने भी यह आदेश को अग्रेषित करते हुए तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया था जो बधाई के पात्र हैं।
नियुक्ति का समय 21 मार्च 2022 तक है। परंतु झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर विभाग के अधिकारी अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं किया है। विभाग के अधिकारी किस अधार पर अभी तक नियुक्ति नहीं किया है ये जांच का विषय है। जब झारखंड सरकार अधिसूचना जारी किया है तो नियुक्ति होना चाहिए। हमें लगता है जब अधिसूचना समाप्ति की समय नजदिक होगी तो विभाग के अधिकारी द्वारा आनन-फानन में अपने परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदारों को नियुक्ति करके आदिवासी मूलवासी और विस्थापित परिवार के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास करने की आशंका प्रतीत होता है।
मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना और भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए तत्काल विस्थापित परिवार के सदस्यों को नियुक्ति किया जाय।
इस नियुक्ति नियमावली का लाभ ईचा,गांजिया और चांडिल डैम विस्थापित परिवार के लोगों को ही मिलना चाहिए।