आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं की विसंगतियों को
दूर कर सभी पदों को जल्द भरने को लेकर एआईयूवाईएससी ने
डीआरएम को सौंपा ज्ञापन……..
सरायकेला। ऑल इंडिया अनइंप्लॉयमेंट यूपी स्ट्रगल कमेटी के बैनर तले झारखंड राज्य कमेटी की ओर से चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन डीआरएम को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। डीआरएम के माध्यम से मांग पत्र केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजी गई। कमेटी के राज्य संयोजक हाराधन महतो के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान की केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ों रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई।
परंतु इसके विपरीत ना तो दो करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। और ना ही जारी नियुक्ति प्रक्रिया को 3 साल तक में पूरा किया जा सका है। बताया गया है कि केंद्र की सरकारी संस्थाओं को लगातार निजीकरण कर देश की संपत्तियों को बेचकर देश के छात्रों नौजवानों के साथ वादाखिलाफी करने का काम किया जा रहा है। केंद्र की सरकार शिक्षित नौजवानों को पकौड़ा बेचने और राज्य की सरकार अंडा मुर्गी बेचने की सलाह दे रही है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा परिणाम में अनियमितता बरती गई है। साथ ही वर्ष 2019 में लिए गए आवेदन के लिए अब तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाने से देश के हजारों लाखों छात्र हताश एवं निराश हैं। जिस प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की दोहरी नीति एवं रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं।
5 सूत्री मांगों में आरआरबी, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को अविलंब दूर करने, निर्दोष छात्रों पर बर्बर हमले के दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने, प्रदर्शनकारी युवाओं को रेलवे नौकरी से अयोग्य करने के नोटिफिकेशन को बिना शर्त वापस लेने, आरआरबी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार ग्रुप डी की सिर्फ एकल परीक्षा लेने एवं रेलवे का निजीकरण बंद करने की मांग की गई है। इस अवसर पर कमेटी के सुशांत सरकार, संदीप कुमार, प्रज्ञा महतो, प्रतिभा महतो, विशाल कुमार, रोहिन सिंह एवं देवा मुखी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
