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मनरेगा एवं आवास योजना अंतर्गत संचालित योजनाओं की डीडीसी ने की समीक्षा; लंबित योजनाओं मे प्रगति लाने के दिए निर्देश…

सरायकेला:संजय मिश्रा

सभी बीडीओ क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रखंड अंतर्गत संचालित योजनाओं का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करे: उप विकास आयुक्त।

सरायकेला। जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने मनरेगा, आवास योजना एवं जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति का समीक्षा किया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जेएसएलपीएस के डीपीएम, सभी बीपीएम, बीपीओ, जेई, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित योजनाओं बिरसा हरित ग्राम योजना, पीडी जेनरेशन, रिजेक्शन ट्रांजैक्शन, पोटोहो खेल मैदान, दीदी बाड़ी योजना, पोषण वाटिका, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, आधार सीडिंग, रिजेक्शन स्कीम, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण इत्यादि योजनाओं का क्रमवार समीक्षा कर लंबित योजनाओं में सुधारामक प्रगति लाने के निर्देश दिए।

इस दौरान उप विकास आयुक्त ने गम्हरिया एवं नीमडीह प्रखंड में पीडी जैनरेशन (मानव सृजन) में प्रगति लाने के निर्देश दिए। वही आधार सीडिंग, डोभा निर्माण के लंबित कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में प्रगति लाने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ योजनाओं का स्थल निरिक्षण करें। साथ ही योजना का प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने आवास योजना (पीएम आवास 2016-2022, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016-2023) का समीक्षा करते हुए पीएम आवास योजना अंतर्गत राजनगर प्रखंड के 6 पंचायत, सरायकेला के 8, गम्हरिया के 4, खरसावां के 5, नीमडीह के 1 एवं इचागढ़ के एक पंचायतों में आवास निर्माण के लंबित कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना अंतर्गत विभिन्न प्रखंड में कुल 158 लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित आवास योजना को पूर्ण करने हेतु लाभुकों के साथ समन्वय स्थापित कर आवास निर्माण के लंबित कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करने तथा योजना अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त के लंबित भुगतान सम्बन्धित मामलों का एक सप्ताह के अंदर निष्पादित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में योजनाओं के निरीक्षण क्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभुकों को योग्यतानुसार योजनाओं के लाभ लेने हेतु प्रेरित करें।

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