झामुमो के नेतृत्व में l.N.D.I.A. ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मणिपुर सरकार को बर्खास्त करते हुए जातीय हिंसा पर रोक लगाने की मांग की…
सरायकेला:संजय मिश्रा
सरायकेला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में I.N.D.I.A. के घटक दलों ने मणिपुर मामले को लेकर मंगलवार को जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा मणिपुर राज्य में विगत 3 महीनों से जारी जातीय हिंसा पर हस्तक्षेप करते हुए हिंसा पर रोक लगाने एवं शांति व्यवस्था बहाल करने तथा तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के नारे बुलंद किए गए। जिसके बाद झामुमो जिलाध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के नहीं उपस्थित रहने पर उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई को घटक दल के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
मंत्री चंपाई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनद कुमार आचार्य, केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान, कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष अंबुज कुमार, प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, राजद जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार, देबू चटर्जी, मुबारक मोमिन, श्रीराम ठाकुर, रमाशंकर पांडे, प्रिंस सिंह सहित अन्य की उपस्थिति में सौंपा गया ज्ञापन में 5 सूत्री मांग की गई।
जिसमें बताया गया कि विगत 3 महीने से पूरा मणिपुर राज्य जातीय हिंसा की आग में चल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। मणिपुर में भीड़ द्वारा महिलाओं को नंगा कर उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करने का शर्मनाक वीडियो वायरल होने से पूरा देश शर्मसार हुआ है। जातीय हिंसा के कारण सैकड़ों आम नागरिकों को अपनी जान गवानी पड़ी है। और हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं।
घटक दलों द्वारा पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताते हुए मांग की गई है कि मणिपुर राज्य में जारी जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मणिपुर राज्य में अभिलंब शांति एवं कानून व्यवस्था बहाल किया जाए। मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों के पुनर्वास की गारंटी सुनिश्चित किया जाए।
मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा के शिकार आम नागरिकों को न्याय दिलाने की दिशा में अविलंब आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मणिपुर राज्य में बलात्कार और हिंसा की शिकार आदिवासी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
