सरायकेला। जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में प्राप्त आवेदन एवं सर्टिफिकेट की समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में भी तीन बैठक आयोजित की गई है। जिसमें सर्टिफिकेट में त्रुटि होने के कारण आदित्यपुर नगर निगम की आपत्ति पर आवेदकों को सभी पात्रता पूर्ण कर आवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए गए थे। उपायुक्त ने बताया कि संस्थाओं के द्वारा पुनः सक्षम स्तर से स्ट्रक्चर सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू करा कर आवेदन दिया गया है।
जिस पर समिति ने सभी कागजातों का जांच कर सभी 23 आवेदन को स्वीकृति दी है। उपायुक्त ने टेलीकॉम टावर के संबंध में उत्पन्न भ्रांतियों जैसे रेडिएशन फैलने की संभावना यह डर के कारण कार्य को रोक के रहना जिसे प्राप्त शिकायतों पर जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे भ्रांतियों से दूर रहकर कार्य को ना रोके। रेडिएशन के मामले की जांच करने के लिए टर्म संस्था के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक 6 माह पर टर्म संस्था द्वारा रेडिएशन का जांच किया जाता है। जिसका जांच प्रतिवेदन भारत सरकार दिल्ली तक जाता है। जिस भी टावर कंपनी के द्वारा पीक लोड से ज्यादा रेडिएशन खतरा स्तर तक ले जाया जाता है, वैसे टावर संस्थापक बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए भविष्य में किसी भी स्थिति में लगता है कि रेडिएशन का खतरा बना रहता है या कोई समस्या हो रही है तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में आपत्ति दर्ज करें। बैठक में डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन कुमार वत्स, सामान्य शाखा उप समाहर्ता प्रियंका सिंह, यूआईडी डीपीओ राकेश दीप, फायर डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट एवं फारेस्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारी तथा टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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