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विधानसभा सत्र के शून्यकाल में विधायक समीर मोहंती ने नगर निकायों में उद्धृत कर्मियों को स्वीकृत पद दिलाने और पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों के को मंडे के बदले वेतनमान देने की मांग उठाई

चाकुलिया (विश्वकर्मा सिंह) झारखंड विधानसभा में मंगलवार को विधायक समीर मोहंती ने पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों के को मंडे के बदले वेतनमान देने की मांग उठाई. इस दौरान श्री महंती ने कहा कि पारा शिक्षकों के मंडे में तो वृद्धि कर दी गई है. परंतु कल्याण कोष भविष्य निधि जैसे अन्य कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जाती है जिसके कारण यह अध्यापक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. विभागीय मंत्री ने जवाब में कहा की सहायक अध्यापकों के वेतनमान एवं नियमितीकरण की मांग को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा वाद संख्या WP(S) 315/2016 तथा WP(S) 5010/2019 को पारित न्यायाधीश में खारिज कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका SPL(C)No. 4881/2024 सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है. मामले की सुनवाई प्रक्रिया अधीन है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधिसूचना संख्या 1060 दिनांक 070620 22 में सहायक आचार्य के कुल रिक्त पदों में से 50% पद पर शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापक हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है. सब अध्यापकों को भविष्य निधि देने के मामले में विभागीय मंत्री ने कहा कि सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने हेतु मामले को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया था. समिति के निर्णय अनुसार वित्त विभाग को सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के संदर्भ में सांची का प्रस्तावित की गई थी. वित्त विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के अन्य संविदा कर्मी के संदर्भ में एक अन्य संचिका पर उच्च स्तरीय समिति के स्तर से निर्णय लेने हेतु गतिमान की गई है जिस पर कार्रवाई प्रक्रिया दिन है. वित्त विभाग के स्तर से यथोचित निर्णय प्राप्त होने के उपरांत ही ऐप सुविधा प्रदान करने के संबंध में पड़ा अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

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इसके अलावा विधानसभा सत्र के शून्यकाल में विधायक समीर मोहंती ने नगर निकायों के मामला को उठाकर उद्धृत कर्मियों को स्वीकृत पद दिलाने का मांग किया. इस दौरान विधायक समीर मोहंती ने कहा की झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, सफाई सुपरवाईजर, सफाई कर्मी, लेखापाल आदि दैनिक संविदा कर्मी के रूप में वर्षों से कार्यरत है. वर्तमान में इन पदों पर नियमित भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गये हैं. इन पदों पर नियमित भर्ती हो जाने से सभी कार्यरत कर्मी बेरोजगार हो जाएंगें. श्री मोहंती ने आसन के माध्यम से सरकार से मांग किया कि उद्धृत कर्मियों को स्वीकृत पद के विरूद्ध समायोजन किया जाए.

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