उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई…
मौसम गुप्ता। दुमका:
दुमका :उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को नियमित फिल्ड विजिट कर विकास योजनाओं के सघन अनुश्रवण का निदेश दिया गया। उन्होने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल का भी निरीक्षण करें और लोगों को सुविधाओं का लाभ दिलायें।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा क्रमवार सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध अब तक के कार्यों की जानकारी ली गई। उन्होने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों तक पहुंचे इसे सभी संबधित विभाग सुनिश्चित करेंगे।
प्रखंड व अंचल कार्यालय में ज्यादा दिनों तक आवेदन लंबित नहीं रखें, समयबद्ध कार्रवाई करें।उपायुक्त ने मनरेगा योजनाओं की समीक्षा में मनरेगा साईट पर मजदूरों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में उपायुक्त ने राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए निदेश दिया कि जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं सभी आवेदनों की जांच की जाय,जांचोपरांत आवेदनों को स्वीकृत किया जाय।उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जो बेघर हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाय।
कहा कि वैसे लाभुक जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है उन्हें दुबारा अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिले इसे सुनिश्चित करें।इस दौरान जानकारी दी गयी कि 206 पंचायत में से 178 पंचायत में ग्रामसभा कर लिया गया है।निदेश दिया कि लंबित 28 पंचायतों में ग्रामसभा जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें।
बैठक में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में अबतक के प्रगति की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ सभी सुयोग्य तक पहुंचे इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
आपूर्ति विभागीय पदाधिकारी को डाकिया योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिम जनजाति समूहों तक घर-घर राशन पहुंचाने में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में बिरसा आवास, सीएमईजीपी, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का एक लक्षित वर्ग है, उन्हें लाभ मिले, योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप हो इसे सुनिश्चित करें। पेयजल विभाग की समीक्षा में विभागीय पदाधिकारी को उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने को कहा।
राजस्व विभाग की समीक्षा में लंबित म्यूटेशन, जमीन हस्तांतरण, सरकारी जमीन के अतिक्रमण की समीक्षा की गई। उन्होने कृषि व संबंधित विभागीय पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए केसीसी का लाभ सभी सुयोग्य को दिलाने की बात कही ।
बैठक में उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।
