26 जून 2023 को चांडिल स्थित स्वर्णरेखा परियोजना अंचल सह प्रमंडल कार्यालय के गेट जाम के दौरान कार्यालय परिसर में पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी तथा विस्थापितों के उपस्थिति में बरामद हुए बियर व शराब की बोतलें तथा गांजा पेड़ के खिलाफ चांडिल पुलिस को दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज़ नहीं किया गया
सांसद संजय सेठ से मिलकर विस्थापितों पर हो रहे शोषण से अवगत कराया, सांसद द्वारा सरकार से एसएमपी की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर जोर देने के लिए किया आग्रह…
चांडिल (परमेश्वर साव ): अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के संस्थापक राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में मंच का एक प्रतिनिधिमंडल गुरूवार को रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ के आवास पर जाकर विस्थापितों पर दर्ज फर्जी मुकदमे के अधार पर किए गए गिरफ्तारी को लेकर संज्ञान में दिया गया। मंच के संस्थापक सह अध्यक्ष राकेश रंजन महतो के द्वारा सांसद को बताया गया की
26 जून 2023 को चांडिल स्थित स्वर्णरेखा परियोजना अंचल सह प्रमंडल कार्यालय के गेट जाम के दौरान कार्यालय परिसर में पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी तथा विस्थापितों के उपस्थिति में बरामद हुए बियर व शराब की बोतलें तथा गांजा पेड़ के खिलाफ चांडिल पुलिस को दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज़ नहीं किया गया इसके विपरीत विस्थापितों पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने सांसद के समक्ष विस्थापितों पर किए जा रहे शोषण को रोकने की गुहार लगाई।
ज्ञात हो की विस्थापित विगत 68 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है। विस्थापित अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन विस्थापितों के आवाज तथा आंदोलन को कुचलने को लेकर कई तरह के हथकंडे अपना रहे है । बीते मंगलवार को प्रशासन विस्थापित भाई गुरचरण साव को गिरफ्तार कर विस्थापितों को डराने का काम कर रहा है।
उन्होंने सांसद के समझ प्रशासन को कठघरे में करते हुए इस विषय को लेकर सवाल किया कि क्या यह विस्थापित के साथ अन्याय नहीं हो रहा है ? क्या प्रशासन विस्थापितों का शोषण नहीं कर रही है? इस घटना के पश्चात् चांडिल डेम से विस्थापित हुए 84 मौजा 116 गांव के विस्थापितों में दुखी है। यदि प्रशासन गुरुचरण साव को रिहा नहीं करता है तथा अन्य विस्थापितों पर अत्याचार करता है तो इस फर्जी मुकदमा और गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। वहीं श्री महतो ने सांसद द्वारा एसएमपी की केन्द्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग को यथाशीघ्र धरातल पर लाने के लिए निवेदन किया।
