छोटा गम्हरिया की शराब दुकान का मामला पहुंचा जनता दरबार, डीसी ने जांच व कार्रवाई के दिए निर्देश
रिर्पोटर – जगबंधु महतो
घनी आबादी में शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों की शिकायत, खुले में शराब सेवन और असामाजिक गतिविधियों पर जताई चिंता
गम्हरिया : गम्हरिया प्रखंड के छोटा गम्हरिया पंचायत अंतर्गत घनी आबादी वाले क्षेत्र में संचालित विदेशी शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों की शिकायत अब जिला प्रशासन के जनता दरबार तक पहुंच गई है। ग्रामीणों ने शराब दुकान को आबादी वाले क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरित करने तथा आसपास खुले में शराब सेवन और कथित असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। मामले को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में छोटा गम्हरिया के ग्रामीणों ने आवेदन देकर बताया कि शराब दुकान के आसपास खाली जमीन पर खुलेआम शराब सेवन किए जाने से अक्सर लोगों की भीड़ जमा रहती है। ग्रामीणों के अनुसार शराब सेवन के बाद गाली-गलौज, मारपीट, झगड़ा और अन्य असामाजिक गतिविधियों की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में परेशानी होने तथा गांव के शांतिपूर्ण माहौल पर असर पड़ने की शिकायत की गई है।
ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि शराब दुकान के आसपास पंचायत सचिवालय, स्कूल, मंदिर सहित कई सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल हैं। विशेषकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि दुकान खोले जाने से पूर्व ग्रामसभा की सहमति नहीं ली गई। साथ ही दुकान के लाइसेंस, अनुमति और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं की जांच कराने की मांग की गई है।
जनता दरबार में उपायुक्त ने प्राप्त शिकायत पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवेदन हस्तांतरित करते हुए मामले की जांच करने और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को स्थल का निरीक्षण करने तथा कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ताओं को भी देने को कहा गया।
इसके अलावा जनता दरबार में छोटा गम्हरिया स्थित केरला पब्लिक स्कूल के समीप फ्लैट का गंदा पानी सड़क पर अत्यधिक बहने की शिकायत भी सामने आई। उपायुक्त ने इस मामले में भी संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।