मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग
के साथ किया समीक्षा बैठक, कई
योजनाओं की समीक्षा के साथ
मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए
योजनाओं का सृजन करने का दिया
निर्देश ……
रांची:‘ मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के अध्यक्षता में सभी जिलों के उपायुक्त और उच्चस्तरीय पदाधिकारी के साथ झारखंड में चल रहे कल्याणकारी योजनाओं का समीक्षा बैठक सपन्न हुआ ।
बैठक में सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे । बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा की । मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इसके तहत मनरेगा, मनरेगा के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति है । ऐसे में किसानों -मजदूरों का पलायन नहीं हो ,इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। वही उन्होंने कहा कि योजनाओं की जियो मैपिंग भी कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। बैठक के दौरान विभाग ने योजना की प्रगति की जानकारी दी ।
● बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.72 लाख इमारती पौधे लगाए जा चुके हैं ।
● वीर शहीद पोटो हो विकास योजना के तहत 3371 योजनाएं दी गई हैं जिसमें 1041 पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित योजनाओं को 15 नवंबर तक पूरा करने और हर पंचायत में योजना को लागू करने का निर्देश। दिया।
● प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 लाख से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य है । इसमें 81 परसेंट आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि 2 लाख 90 हज़ार के लगभग आवास का कार्य लंबित है। वही केंद्र सरकार ने 1 लाख 75 हज़ार नए आवास स्वीकृत किये हैं।
● बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत इस वर्ष 11 हज़ार 155 आवास बनाने का लक्ष्य है। इसमें 62100 आवास स्वीकृत किया गया है। वही योजना के सफलता पूर्व चलये जाने पर पदाधिकारीयों की प्रसंसा करते हुये मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिये।
● हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को अविलंब शुरू किया जाय
● अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दिया जाय ।
● मनरेगा में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाय ।
● मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो।
●फर्जी मस्टर रोल पर अविलंब रोक लगाया जाय।
● मनरेगा के तहत ससमय कार्य का अवलोकन करें और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय
● ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन करें ताकि मजदूरों का पलायन नहीं हो।
● मुख्यमंत्री ने खनन वाले इलाकों में एक करोड़ के तक की योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को देने का निर्देश दिया ।
उक्त समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का , कार्मिक सचिव वंदना डाडेल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत सभी विभागों के प्रधान सचिव सचिव तथा सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित है।
