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राखा कापर : भूतपूर्व कर्मचारी संघ के आश्रितों ने एचसीएल प्रबंधन को दी चेतावनी 

दीपक नाग …✍️

रोजी रोटी का मामला हो तो आश्रित कैसे चुप रहें ? बेरोज़गारी और लाचारी समाज के लिए अभिशाप बन गया है। एच. सी. एल. ने अपने बंद पड़े खदानों को ठेका प्रणाली से सुरु किया तो, लंबे समय से बेरोज़गारी का दंश झेल रहे लोगों में एक आशा की किरण जगी। पर, बेरोज़गारी का कांरवा इतनी लंबी हो गई कि एका-एक सभी हाथों को शायद काम मिलना आसान नहीं होगा ! बस यहीं से जरुरत मंद ज़िन्दगी का‌ संग्राम आरंभ हो जाता है। जीवन का बस तीन मिसाल – “रोटी, कपड़ा और मकान।” 

इस संदर्भ में आज राखा कॉलोनी दुर्गा पूजा मैदान में भूतपूर्व कर्मचारी तथा उनके आश्रितों का एक बैठक मनोज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, मंगलवार को एच.सी.एल. के अधिकारीयों संग कमेटी वार्ता करेगी और अपना मांग पत्र पुनः सौंपेंगे । यह भी आलोचना हुई कि, अगर वार्ता सफल नहीं होगी तो 28 नवम्बर को जन सुनवाई का जबरदस्त विरोध किया जाएगा। भूतपूर्व कर्मचारी संघ एचसीएल प्रबंधन को आगाह कि, जब माइंस बंद हुआ था तब कंपनी ने जो वादे किये थें उसे ईमानदारी से अमल करें। अन्यथा 28 तारीख को कमेटी के सदस्य सड़क जाम करने के लिए बाध्य होंगे। और जरुरत पड़ी तो काला झंडा दिखाएंगे । 

बैठक में प्रमुख रूप से मनोज प्रताप सिंह, विश्वनाथ महतो, अधिवक्ता धनंजय सिंह, ओमियो महतो, संजय पात्रो, कृष्णा माझी, दीपक कुमार भारती, निनी बेहरा, विश्वनाथ शर्मा, लखन माझी, सुब्रतो मण्डल, रंजन मण्डल, दिकू हांसदा, तपन मदीना, सुनील नायक, पार्थ ओझा, बबलू, विश्वजीत कर्मकार, गोकुल भक्त, बिस्वनाथ भकत,सहित अन्य सदस्य उपस्थित थें।

उल्लेखनीय है कि, झारखंड को जिन उद्देश्यों से अलग राज्य का पहचान मिला,शायद किसी भी सरकार जनता के मंसूबे पर खरा नहीं उतर सका। खनिज संपदा से परिपूर्ण धरती के लोगों के हाथों को स्थाई काम नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी  इस मुकाम तक ला न सका। जाहिर है, सोच सुदृढ़  होता तो बेरोज़गारी का यह आलम न होता।

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