भूखमरी व कुपोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान, जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना ही लक्ष्य : राजेश कुमार सिन्हा
Arjun Kumar….✍️
रांची । झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची द्वारा संचालित 90 दिवसीय विधिक जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बेड़ो प्रखंड के चचकापी गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना था।
कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी संजय कुमार, मंगल कुमार, दिनेश कुमार, सधनी देवी, सत्यप्रकाश, चालक राजा वर्मा तथा विधि के छात्र-छात्राएं तनु कुमारी, नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी, वैशाली कुमारी और सोनु कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में भूखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक पहल हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भोजन के अधिकार से वंचित न रहे। देश में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जैसी योजनाओं के बावजूद कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और प्रशासनिक कारणों से लोग अब भी भूखमरी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि थाना, प्रखंड और पंचायत स्तर पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) नियुक्त हैं, जो जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं। उन्होंने नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की भी जानकारी दी और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान बाल श्रम, बाल विवाह, डायन प्रथा, लोक अदालत, पीड़ित मुआवजा योजना तथा सड़क दुर्घटना से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
पीएलवी संजय कुमार और मंगल कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के बारे में बताया। वहीं दिनेश कुमार और सधनी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मईयां सम्मान योजना की जानकारी साझा की। पीएलवी सत्यप्रकाश ने आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और उसमें मामलों के त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया से ग्रामीणों को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामीणों के बीच विधिक जागरूकता से संबंधित पंपलेट और लीफलेट का वितरण किया गया तथा लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने की अपील की गई।
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