झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में कुल 8 बिंदुओं पर लिए गए निर्णय..
देश के अन्य राज्यों की भांति राज्य में विद्यालयों का संचालन
समय निर्धारित किया जाए, एनजीओ के माध्यम से होने वाले
अंकेक्षण कार्य को तत्काल रोका जाए…
सरायकेला Sanjay । झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में शिक्षक सर्वोदय आश्रम सुखदेव नगर रांची में संपन्न हुआ। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं सभी जिला के अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव उपस्थित हुए। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार महतो ने बताया कि बैठक में कुल 8 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। जिसमें शिक्षकों का छठा वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से वेतन निर्धारण किया गया है वह गलत है। क्योंकि उसमें मिनिमम पे का पालन नहीं किया गया है। उक्त पे का निर्धारण शिक्षकों को अभी तक नहीं दिया गया है। जब की सचिवालय कर्मी को दी गई। झारखंड के शिक्षकों को भी MACP का लाभ बिहार सरकार के तर्ज पर देने हेतु वित्त विभाग को संचिका भेजी जाए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पैसे के अभाव में बीमार शिक्षक दम तोड़ देते हैं, अतः पहले ही अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाए ताकि वह पैसा लेकर अपना चिकित्सा कराने जाएं और सही से अपना चिकित्सा करा सके। निर्णय लिया गया कि बचे हुए शिक्षकों को जिन्हें प्रवरण वेतनमान नहीं दिया गया है उनको प्रवरण वेतनमान अविलंब देने का आदेश निर्गत किया जाए। शिक्षकों का सभी प्रकार के लंबित प्रोन्नति यथा स्नातक प्रशिक्षित के वेतनमान एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाए। अंतर जिला स्थानांतरण को सरलीकरण किया जाए जिससे कि ज्यादातर शिक्षकों का अपने गृह जिला में पदस्थापन हो सके। शिक्षकों के अपने सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरण किया जाए। विभिन्न तरह के एनजीओ के माध्यम से होने वाले अंकेक्षण को तत्काल बंद किया जाए।
जिससे कि शिक्षक विद्यालय में रहकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके ना कि इन सभी के कागजी काम में उलझे रहे। देश के अन्य राज्यों की तरह विद्यालय का संचालन समय 10:00 से 4:00 किया जाए एवं प्रत्येक शनिवार को विद्यालय प्रातः कालीन संचालित हो। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिमित परीक्षा में पूर्व के तौर पर वर्तमान में भी शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए। निर्णय लिया गया कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिलकर उन्हें शिक्षकों के इन समस्याओं से अवगत कराएगा एवं समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 15 फरवरी तक शिक्षक के उक्त समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संघ संघर्ष हेतु प्रजातांत्रिक रास्ता अख्तियार करेगा। बैठक में सर्वसम्मति संगठन की मजबूती हेतु से यह तय किया गया कि 15 जनवरी से पहले सभी जिलों में निर्वाचन कराकर सूची राज्य को भेज दी जाएगी एवं फरवरी माह में प्रदेश का चुनाव किया जाएगा।
Related posts:
