जिले के दूरदराज से आए बिरहोर परिवारों के बीच धोती, लुंगी एवं साड़ी का वितरण कर जिले में सोना सोबरन धोती,
लूंगी एवं साड़ी योजना का किया गया शुभारंभ।
राज्य सरकार अपने राज्य वासियों के रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है
कृत संकल्प: चंपाई सोरेन।
सरायकेला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोना सोबरन धोती लूंगी एवं साड़ी योजना के राज्य स्तर पर ऑनलाइन शुभारंभ करने के साथ ही जिले में भी योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सरायकेला स्थित टाउन हॉल में वृहत उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने इचागढ़ विधायक सविता महतो, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिला आई निवेदन समिति के सभापति सह बरही विधायक उमाशंकर अकेला, समिति के सदस्य झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह एवं उपायुक्त अरवा राजकमल ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के दूरदराज से आए बिरहोर परिवारों के बीच अतिथियों द्वारा धोती लूंगी एवं साड़ी का वितरण किया गया।
राज्य सरकार झारखंड के ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है :-
समारोह को संबोधित करते हुए आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार झारखंड के ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। और ग्रामीणों को रोटी कपड़ा एवं मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीणों के कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति के लिए महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती लूंगी एवं साड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका लाभ अति उग्रवाद प्रभावित सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी पात्र लाभुकों को मिल रहा है। सभी योग्य राशन कार्ड धारियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यहां के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जिसे लेकर सेकंड लॉकडाउन के दौरान भी हेमंत सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाते हुए दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उद्योगों के संचालन के साथ रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया है। इसके साथ ही आदिवासी एवं मूलवासी स्थानीय निवासियों के लिए निजी कंपनियों ने 75% रोजगार आरक्षण की व्यवस्था करते हुए हेमंत सरकार ने झारखंड अलग राज्य बनने को सही मायने में साकार करने का कार्य किया है।
जन कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित :-
अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के द्वारा जिले के लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय परिवारों को धोती, लूंगी एवं साड़ी का वितरण किया जा रहा है। जिसके तहत जिले के सभी योग्य राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जीवन के मुख्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा सभी पात्र लाभुकों को उच्च कोटि की साड़ी धोती एवं लूंगी का वितरण किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए संबंधित ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों को छह माह के अंतराल पर 1 वर्ष में दो बार धोती, साड़ी एवं लूंगी प्रति परिवार 10 प्रति की अनुदानित दर पर दी जा रही है। जिसके तहत सभी 128981 लाभुकों के बीच धोती, 214972 लाभुकों के बीच साड़ी एवं 85991 लाभुकों के बीच लूंगी का वितरण जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत संधारित ई-पॉश मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में ग्रामीणों के समस्याओं एवं शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाएगी। जहां दूरदराज से आए ग्रामीणों के समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा।