लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण का सशक्त माध्यम है लोक अदालत : डालसा सचिव
Arjun Kumar Pramanik…..✍️
रांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर तथा न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च, 2026 को व्यवहार न्यायालय, रांची में किया जाएगा। लोक अदालत की प्री-सिटिंग बैठकें 13 मार्च तक आयोजित की जा रही हैं। आयोजन को लेकर डालसा की तैयारियां जोरों पर हैं । डालसा सचिव ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पोस्टर-बैनर के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यरत पीएलवी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी वादकारी का कोई सुलहनीय वाद न्यायालय में लंबित है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उसका निपटारा कराया जा सकता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी वाद, श्रम विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद, उत्पाद अधिनियम, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल तथा विवाह से संबंधित मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस क्रम में बाल विवाह के विरुद्ध 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत नालसा द्वारा संचालित ‘आशा अभियान’ के अंतर्गत 19 जनवरी, 2026 को मायापुर पंचायत भवन, खेलारी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह की रोकथाम पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुखिया पुष्पा खलखो, पंचायत सचिव विपिन वर्मा, पीएलवी सतपाल उर्फ मुन्नू शर्मा, रंजना गिरी, विकास कुमार, राम उरांव, जलेश्वर महतो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
