खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने नामकुम में करोड़ों की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास
रांची/नामकुम। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सशक्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने नामकुम प्रखंड में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत तेतरी से सहेरा तक 1.95 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य।रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) के माध्यम से ग्राम खिजरी (कोचा टोली) से विकास नगर (नया टोला) तक विभिन्न लेनों में पीसीसी पथ निर्माण, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,42,28,900 है। साथ ही, विकास नगर खिजरी कोचा टोली से नया टोली तक की गलियों में पीसीसी पथ निर्माण की योजना, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,47,42,700 है।कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेश कच्छप ने कहा: “हमारा लक्ष्य है कि खिजरी विधानसभा का कोई भी गली-मोहल्ला कच्ची सड़क से अछूता न रहे। क्षेत्र में हर घर तक पक्की सड़क पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। अधूरी या क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारकर नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”उन्होंने यह भी जोड़ा कि विकास कार्य केवल मंचों से की गई घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस जमीनी कार्यों से ही नजर आता है, और यही सोच लेकर वे लगातार योजनाओं को अमल में ला रहे हैं। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से लंबित सड़क निर्माण की मांग पूरी होने से न सिर्फ आवाजाही सुगम होगी बल्कि गांवों में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में सतीश पंडा (प्रभारी, खिजरी विधानसभा), एतवा मुंडा (विधायक प्रतिनिधि), मुखिया निशा उरांव, पंचायत समिति सदस्य रोजलीन, शारदा टोप्पो, जातू टोप्पो, राजदीप कच्छप, लखन नायक, रतन उरांव, रिंकू कुमार, दिलीप रजक, कृष्ण गोप, लक्ष्मण लकड़ा, प्रदीप तिर्की, तेफिल सांगा, संजय महतो, बालू महतो, राजेश साहू एवं दिनेश चंद्र प्रमाणिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विधायक ने अंत में सभी स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता की समय पर जांच करते रहें, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और प्रभावी हो, तथा जनता को इसका यथासंभव लाभ मिल सके।
